कुंजुम टनल के निर्माण की दिशा में सरकार ने बढ़ाया कदम, पहले होगा सर्वे : मुख्यमंत्री

स्पीति के विकास पर खर्च होंगे 500 करोड़ रुपये, काजा में कॉलेज और हेलिपोर्ट की संभावनाएं तलाशने की घोषणा

काजा/लाहौल-स्पीति,

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि कुंजुम पास के नीचे प्रस्तावित टनल के निर्माण के लिए सर्वे करवाकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। टनल बनने से स्पीति घाटी को वर्षभर बेहतर सड़क संपर्क सुविधा मिल सकेगी और स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने अपने दो दिवसीय स्पीति प्रवास के दौरान काजा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए स्पीति घाटी को प्राकृतिक खेती क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि काजा में कॉलेज खोलने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र में स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। काजा में हेलिपोर्ट के निर्माण की संभावनाओं को लेकर भी सर्वे करवाया जाएगा।

स्पीति के विकास पर खर्च होंगे 500 करोड़

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में स्पीति घाटी के विकास पर करीब 500 करोड़ रुपये खर्च करेगी। समदो-काजा ट्रांसमिशन लाइन का कार्य तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 350 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य स्पीति के लोगों की आय बढ़ाना और क्षेत्र में रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को विस्तार देना है।

उन्होंने कहा कि जब वह पहली बार 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस कार्यक्रम के दौरान स्पीति आए थे, तब स्थानीय लोगों ने बिजली की समस्या उनके समक्ष रखी थी। अब इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश का करीब 42 प्रतिशत भू-भाग शीत मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है।

कर्मचारियों और ओपीएस को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों के कल्याण और पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि दिवाली के अवसर पर महंगाई भत्ते की किस्त जारी करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है तथा आने वाले समय में और कर्मचारियों को इसके दायरे में लाने पर विचार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ओपीएस बहाली के कारण केंद्र सरकार ने हिमाचल को प्रतिवर्ष मिलने वाली करीब 1,600 करोड़ रुपये की राशि रोक दी है।

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का दावा

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों की उपलब्धता करीब 35 प्रतिशत थी, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर लगभग 70 प्रतिशत किया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का कार्य शुरू करवाया गया। आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023-27 के बीच योजना के तहत प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 26 करोड़ रुपये है, जबकि इसके प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार ने लगभग 204 करोड़ रुपये अपने संसाधनों से खर्च किए हैं।

उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान प्रदेश के लोगों को करीब 1,000 करोड़ रुपये का उपचार करवाने के लिए राज्य से बाहर जाना पड़ता था। वर्तमान सरकार प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा तकनीक उपलब्ध करवाने के लिए अपने संसाधनों से निवेश कर रही है।

भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से अतिरिक्त आय का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के रास्तों को बंद कर प्रदेश सरकार ने करीब 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है। इस राशि का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों में किया जा रहा है।

उन्होंने लाहौल-स्पीति के पूर्व विधायक पर भी निशाना साधा और कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ विश्वासघात करने वाले नेताओं के राजनीतिक भविष्य का फैसला जनता ही करेगी। उन्होंने उपचुनाव में क्षेत्र से महिला विधायक के चुने जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि वह लोगों के हितों की लड़ाई लड़ रही हैं।

महिलाओं के लिए नई योजना की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता देने की शुरुआत प्रदेश सरकार ने स्पीति की महिलाओं से की थी। उन्होंने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का बीमा उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा।

पर्यटन और खेल सुविधाओं को मिलेगा बढ़ावा

विधायक अनुराधा राणा ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 15 अप्रैल 2023 को की गई घोषणाओं को पूरा किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि स्पीति में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ रुपये की लागत से आइस हॉकी ग्राउंड और 8 करोड़ रुपये की लागत से क्रिकेट ग्राउंड स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा स्टार गेजिंग को बढ़ावा देने तथा शीतकालीन खेलों के विस्तार की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है।

विधायक ने क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के प्रयासों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति और लंबे समय बाद खंड चिकित्सा अधिकारी की तैनाती का भी उल्लेख किया। उन्होंने नौतोड़ के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि प्रदेश सरकार इस मांग को लगातार राज्यपाल के समक्ष उठा रही है।

कार्यक्रम में जिला कांग्रेस अध्यक्ष दोरजे लारजे, पंचायत समिति अध्यक्ष छेरिंग डोलमा, उपाध्यक्ष महिंद्र, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छेरिंग सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।