3.50 लाख महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ; स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र और 561 जेओए (आईटी) पदों को मंजूरी, चिट्टा मुक्त अभियान भी होगा शुरू
शिमला,
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में जनकल्याण, रोजगार, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन और ग्रामीण विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ शुरू करने, पात्र परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने और प्राकृतिक अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने सहित अनेक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने प्रदेश में नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत करने के लिए सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा विभिन्न विभागों में पद सृजन, भर्तियों, अस्पतालों के विस्तार और सौर एवं जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए।
महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये, 300 यूनिट मुफ्त बिजली
मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना के लिए प्रदेश में 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की गई है।
इसके साथ ही पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं, 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को दी जाने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,050 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है।
चिट्टा मुक्त हिमाचल के लिए खेलों का सहारा
प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के साथ अनुशासन, स्वस्थ जीवनशैली और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य खेलों को नशे से दूर रखने और युवाओं की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के माध्यम के रूप में विकसित करना है।
ऊर्जा नीति में बदलाव, परियोजनाओं को लेकर भी फैसला
कैबिनेट ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी का प्रावधान रहेगा। परियोजना संचालन के 50 वर्ष पूरे होने पर संबंधित परियोजना राज्य सरकार को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी।
लंबे समय से काम शुरू न करने वाली 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा नीति की शर्तों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन रद्द होगा। वहीं, 20 परियोजनाओं के लिए दोबारा निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को अतिरिक्त कच्चा पानी बेचने के लिए भी एक समान नीति अपनाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत मौजूदा और भविष्य की सभी परियोजनाओं, अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं सहित, के लिए शुरुआती दर 1,000 क्यूबिक फीट पानी पर 100 रुपये तय की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी व्यवस्था के अनुसार समय-समय पर संशोधन होगा।
बस खरीद पर सब्सिडी बढ़ी, अदरक और सेब का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना, 2023 के तहत इंट्रा सब-डिविजनल रूटों पर बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय, जोलसप्पड़ तथा आईजीएमसी शिमला की नई ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी, चमियाणा तक बस सेवा के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन मार्गों पर 10 से अधिक सीटों वाली इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 50 प्रतिशत और डीजल बस खरीदने पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
किसानों को राहत देते हुए प्राकृतिक रूप से उगाए गए अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। वहीं, मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सी-ग्रेड सेब का खरीद मूल्य 12 रुपये से बढ़ाकर 13 रुपये प्रति किलोग्राम करने को भी मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 1,000 रोगी मित्र होंगे नियुक्त
प्रदेश में सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1,000 रोगी मित्र नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों, डेंटल कॉलेजों और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) लागू करने के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 561 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था के संचालन के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे परफ्यूजनिस्ट का मासिक मानदेय 25,000 रुपये से बढ़ाकर 45,000 रुपये कर दिया गया है।
आईजीएमसी शिमला, डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में जेरियाट्रिक मेडिसिन विभाग स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए जरूरी पदों के साथ सीनियर रेजिडेंट के पद भी सृजित कर भरे जाएंगे।
कांगड़ा जिले के सिविल अस्पताल नूरपुर में मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल विंग के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पद भरने को मंजूरी दी गई। वहीं, डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में विभिन्न विभागों में असिस्टेंट प्रोफेसर के आठ और एसोसिएट प्रोफेसर का एक पद सृजित किया जाएगा।
पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब ऑफलाइन होगी
हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देते हुए कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा ऑनलाइन के स्थान पर ऑफलाइन माध्यम से करवाने को मंजूरी दी गई है।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बड़ोह को पुलिस थाना बनाया जाएगा और इसके लिए आवश्यक पद सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी स्थापित करने का फैसला लिया गया।
विभिन्न विभागों में पद भरने को मंजूरी
कैबिनेट ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से कई विभागों में नए पद सृजित कर भरने की स्वीकृति दी है।
- ग्रामीण विकास विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के 20 पद भरे जाएंगे।
- प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में स्टेनोग्राफर ग्रेड-III के 15 पद सृजित होंगे।
- कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के चार और मल्टी टास्क वर्कर का एक पद भरा जाएगा।
- युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण के तहत विभिन्न श्रेणियों के तीन पद भरे जाएंगे।
हरिपुरधार अस्पताल में पद भरने और कोटखाई पीएचसी को अपग्रेड करने का फैसला
सिरमौर जिले के नवस्तरोन्नत सिविल अस्पताल हरिपुरधार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यक पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। वहीं, शिमला जिले के कोटखाई स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत किया जाएगा।
उप-पंजीयक कार्यालयों का होगा आधुनिकीकरण
प्रदेश में मौजूदा उप-पंजीयक कार्यालयों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना’ शुरू होगी। पहले चरण में सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में इस परियोजना को लागू किया जाएगा।
घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन देने का निर्णय
बिलासपुर जिले के घुमारवीं में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 2.26 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है।
इसके अलावा चंबा जिले के पांगी में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय फूल यात्रा मेले को राज्य स्तरीय मेले का दर्जा दिया जाएगा। कांगड़ा जिले के डाडासीबा में एसडीएम (नागरिक) कार्यालय स्थापित करने और इसके लिए जरूरी पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया।