आपदा में झूठ बोल जिम्मेदारियों से भाग रही कांग्रेस सरकार, आपदा से निपटना तो दूर, कांग्रेस ख़ुद पीट रही अपने झूठ का ढोल : अनुराग सिंह ठाकुर

हमीरपुर।

पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा ज़िम्मेदारियों से भागने, झूठ बोलने व जनता को गुमराह करने की बात कही है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा हिमाचल की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने को दिखावा मात्र व घड़ियाली आंसू बहाने की संज्ञा दी। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 की सरकार ने प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान ख़त्म करने का काम किया था तो आज वो किस आधार पर हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की माँग कर रहे हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने सदा ही अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने, जनता को गुमराह करने व केंद्र सरकार पर झूठा आरोप लगाने का काम किया है। प्रदेश सरकार सार्वजनिक रूप से कहती है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं करती, मगर विधानसभा में लिखित रूप में मानते हैं कि केंद्र सरकार से आपदा के दौरान पिछले 3 वर्षों में हज़ारों करोड़ रुपये हिमाचल को मिले हैं। अपने झूठ का ढोल कांग्रेस सरकार ख़ुद पीट रही है। 2023 में कांग्रेस सरकार आपदा पीड़ितों के लिए 4500 करोड़ रुपये की घोषणा करती है, मगर हक़ीक़त में अब तक इन्होंने सिर्फ़ 256 करोड़ रुपये ही मदद के रूप में जारी कर पाये है। ये इनके खोखले दावों की तस्वीर है। कांग्रेसी जगह-जगह कहते हैं कि इस वर्ष केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिला, और वहीं विधानसभा में लिखित में मानते हैं कि सिर्फ़ इस वर्ष अभी तक 1087 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मदद केंद्र से मिल चुकी है। इन्होंने झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी है। आपदा के समय लोकनिर्माण मंत्री विदेश तो मुख्यमुख्यमंत्री बिहार में पाए जाते हैं।

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “पिछले तीन वर्षों में यानी अभी 31 जुलाई 2025 तक, राज्य सरकार को विभिन्न आपदा-संबंधी मदों के अंतर्गत केंद्र सरकार से कुल ₹3,05,78,63,000 (लगभग ₹3,058 करोड़) प्राप्त हुए हैं। इसमें से केंद्र सरकार ने ₹3,247.64 करोड़ का योगदान दिया जबकि राज्य सरकार ने मात्र ₹330.99 करोड़ का योगदान दिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में हिमाचल को केंद्र के हिस्से के रूप में ₹1,280.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
राज्य आपदा न्यूनीकरण (एसडीएमएफ) के अन्तर्गत राज्य को केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹319.95 करोड़ प्राप्त हुए तो वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में
हिमाचल को केंद्रीय सहायता के रूप में ₹1,637.84 करोड़ प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2025-26 में, आपदा-पश्चात आकलन, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए, राज्य को केंद्र सरकार से ₹451.44 करोड़ रुपये की सहायता मिली है। वर्ष 2025-26 में, राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत, राज्य को केंद्र सरकार से ₹9.45 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिली है”

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “ मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से हुए नुक़सान की भरपाई में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार तुलना में एसडीआरएफ़ में 3 गुना तो एनडीआरएफ़ में 5 गुना से ज़्यादा की आर्थिक मदद दी है। केंद्र सरकार से 11 वर्षों में एसडीआरएफ़ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में ₹947.408 की तुलना में ₹ 3190.39 करोड़ की राशि दी है। मोदी सरकार ने एनडीआरएफ़ फंड में कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में ₹553.285 करोड़ की तुलना में ₹ 2,684.879 करोड़ हिमाचल को देने का काम किया है। 2023 में आपदा के समय केंद्र सरकार ने लगभग 3146 करोड़ करोड़ रुपए दिए थे। वर्ष 2023 में आपदा के समय 16206 हज़ार मकान( नवम्बर 2023)
व 93 हज़ार नए मकान( 9 सितम्बर 2024) मोदी सरकार ने दिए। इसके अलावा इस वर्ष 2006 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ़ के अन्तर्गत हिमाचल के लिए मंज़ूर किया है”

अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा “यह देखना दुःखद है कि कांग्रेस पार्टी आपदा के समय भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है और हिमाचल को आपदा से उबारने की बजाय अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रही है। कांग्रेस कहती है कि हिमाचल की प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए मगर कांग्रेस ये क्यों भूल जा रही है कि 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए-2 की सरकार ने प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान ख़त्म करने का काम किया था। यूपीए-2 की सरकार में अगस्त 2013 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने संसद में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था “ यह सूचित किया जाता है कि दिशानिर्देशों में किसी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है”। इससे स्पष्ट होता है कि किसी प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रावधान पूर्व में कांग्रेस सरकार ने ही ख़त्म कर दिया था। जब यह प्रावधान ही कांग्रेस ने ख़त्म किया था तो आज वो किस आधार पर हिमाचल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की माँग कर रहे हैं। कांग्रेस पूरा समय जनता की भलाई छोड़कर ज़िम्मेदारियों से भागने व जनता का ध्यान भटकाने में लगाती है”।