शिमला,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तस्वीर के साथ जारी इस रिपोर्ट में व्यवस्था परिवर्तन, किसानों-बागवानों, युवाओं, कर्मचारियों, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में किए गए कार्यों को प्रमुखता से दर्शाया गया है।
किसानों और प्राकृतिक खेती पर जोर
रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपये प्रति किलो और गेहूं का MSP 40 रुपये प्रति किलो तय किया गया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से हजारों किसानों को सीधा लाभ मिला है। दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए दूध के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है।
शिक्षा में टैबलेट और स्कूल सुदृढ़ीकरण
शिक्षा क्षेत्र में वर्ष 2023-24 से 2025 तक 4,62,500 विद्यार्थियों को टैबलेट और अन्य सुविधाएं देने का दावा किया गया है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों को मजबूत करने और शिक्षकों की भर्ती पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार
रिपोर्ट में नए स्वास्थ्य संस्थान खोलने, अस्पतालों में आधुनिक मशीनें उपलब्ध कराने और मेडिकल कॉलेजों को सशक्त बनाने की बात कही गई है। प्रदेश में कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सुविधाएं बढ़ाने का भी उल्लेख किया गया है।
कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा पर फैसले
सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, महिलाओं के लिए नई योजनाएं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने जैसे निर्णयों को भी रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया गया है।
सरकार का कहना है कि वित्तीय चुनौतियों के बावजूद बीते दो वर्षों में जनहित से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए हैं और आगे भी व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में काम जारी रहेगा।