सोलन।
भारतीय जनता पार्टी सोलन जिला के प्रवक्ता अभिषेक ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल प्रदेश के अधिकारों में बढ़ोतरी की है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।
अभिषेक ठाकुर ने बताया कि 16वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार के करों के विभाज्य पूल में 0.914 प्रतिशत हिस्सा दिया गया है, जो राशि के रूप में लगभग ₹13,949 करोड़ बनती है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,388.97 करोड़ अधिक है, जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को पहले से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि इसके बावजूद मुख्यमंत्री सुक्खू द्वारा यह कहना कि केंद्र सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है, पूरी तरह भ्रामक, तथ्यहीन और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। मुख्यमंत्री द्वारा अधूरी जानकारी और गलत आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा 0.830 प्रतिशत था, जिसे अब 16वें वित्त आयोग में बढ़ाकर 0.914 प्रतिशत किया गया है। इससे यह साफ़ साबित होता है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल के अधिकारों में कटौती नहीं, बल्कि बढ़ोतरी की है।
अभिषेक ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इस मुद्दे पर प्रदेश की जनता से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जनता के सामने तथ्य और सच्चाई रखे, न कि राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाए।
उन्होंने अंत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को सच्चाई से अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध है और केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को दिए जा रहे हर सहयोग को तथ्यों के साथ जनता के सामने रखती रहेगी।