शिमला,
हिमाचल प्रदेश के राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला जिला के कुमारसैन और कोटगढ़ क्षेत्र में भूमि पट्टों से जुड़े लंबित मामलों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को एक माह के भीतर सभी प्रकरणों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को आयोजित बैठक में मंत्री ने राजस्व अधिकारियों के साथ क्षेत्र में भूमि से जुड़े विभिन्न मुद्दों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि भूमि प्रदान करने की योजनाओं के तहत कई लोगों को करीब 50 वर्ष पहले पट्टे तो जारी कर दिए गए थे, लेकिन बड़ी संख्या में मामलों में अब तक इंतकाल नहीं हो पाया है। इसके अलावा ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं, जिनमें पट्टे स्वीकृत होने और नज़राना जमा होने के बावजूद लाभार्थियों को आज तक भूमि के अधिकार नहीं मिल सके।
जगत सिंह नेगी ने कहा कि कुमारसैन और कोटगढ़ के लोगों ने यह समस्या उनके संज्ञान में लाई है और सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों क्षेत्रों के सभी लंबित मामलों की सूची तैयार कर विशेष अभियान चलाते हुए उनका एक माह के भीतर निपटारा किया जाए और पूरी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आदेशों की अनुपालना में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए राजस्व विभाग को सक्रिय रूप से कार्य करते हुए लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना होगा।
बैठक के बाद कुमारसैन और कोटगढ़ के लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के प्रयासों के लिए आभार जताया।
इस बैठक में अतिरिक्त सचिव राजस्व अनिल चौहान सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।