शिमला डेंटल कॉलेज को आधुनिक मशीनों से किया जाएगा लैस, हमीरपुर में 600 करोड़ रुपये से बनेगा अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र
शिमला,
हिमाचल प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक बनाने और स्वास्थ्य संस्थानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त बजट उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने दंत चिकित्सा सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि देने की घोषणा की है। इसके साथ ही दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने, सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू करने और चिकित्सकों की सुविधाओं में सुधार का आश्वासन भी दिया है।
मुख्यमंत्री ने आज यहां दंत चिकित्सकों के साथ संवाद के दौरान प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, आधुनिक तकनीक के उपयोग और स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सुलभ, आधुनिक और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है।
शिमला डेंटल कॉलेज में लगेंगी आधुनिक मशीनें
मुख्यमंत्री ने बताया कि दंत चिकित्सा सेवाओं के विकास के लिए सरकार पहले ही 5.10 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है। अब आधारभूत ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए 18 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहां उच्च तकनीक वाली डेंटल चेयर्स, CBCT मशीनें, इंट्रा ओरल स्कैनर और ऑपरेशन थिएटर टेबल उपलब्ध करवाए जाएंगे। इन उपकरणों से मरीजों की जांच और उपचार अधिक प्रभावी तरीके से हो सकेगा तथा चिकित्सकों की कार्यक्षमता में भी सुधार आएगा।
मुख्यमंत्री ने दंत चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही दंत रेडियोलॉजी सेवाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से मजबूत करने पर भी जोर दिया।
हमीरपुर में 600 करोड़ से बनेगा दंत चिकित्सा महाविद्यालय
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर में लगभग 600 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चमियाणा में भी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए नए परिसर के निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में शैक्षणिक और क्लीनिकल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सीनियर रेजिडेंसी नीति लागू की जाएगी। इससे संस्थानों में विशेषज्ञ सेवाओं और शिक्षण व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
दंत चिकित्सकों को पदोन्नति और बेहतर सुविधाओं का भरोसा
मुख्यमंत्री ने कहा कि लेक्चरर के पद पर कार्यरत संकाय सदस्यों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत करने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। इससे दंत चिकित्सा क्षेत्र के शिक्षकों को सेवाकाल में आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिलेंगे।
उन्होंने राजीव गांधी राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों को समय पर दंत उपचार उपलब्ध करवाने के लिए ट्रॉमा सेंटरों में भी डेंटल चेयर्स स्थापित की जाएंगी।
PHC, CHC और जिला अस्पतालों में मिलेंगे अतिरिक्त कर्मचारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में दंत चिकित्सकों की सहायता के लिए मल्टी टास्क वर्कर्स की तैनाती की जाएगी। उन्होंने चिकित्सकों को आश्वस्त किया कि संवाद के दौरान सामने आई समस्याओं और मांगों पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी।
उन्होंने कहा कि दंत चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस देने के विषय पर भी विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग कर प्रदेश में दंत चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने दंत चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में भी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है।
उन्होंने दंत चिकित्सा सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए 18 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य आशीष सिंहमार, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।