उद्योग मंत्री ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां, सुखाश्रय योजना, OPS, शिक्षा-स्वास्थ्य सुधार और हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई को बताया बड़ी पहल
शिमला,
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि किसी भी सरकार के कामकाज का वास्तविक आकलन चुनावों और उप-चुनावों के दौरान जनता के फैसले से होता है। जागरूक मतदाता अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार की नीतियों, योजनाओं और कार्यप्रणाली पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनावों में हिमाचल की जनता ने कांग्रेस की नीतियों और गारंटियों पर भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई।
उन्होंने कहा कि उप-चुनावों में भी जनता ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, गारंटियों को पूरा करने के प्रयासों और विकास कार्यों पर विश्वास जताया। हर्षवर्धन चौहान के अनुसार, राजनीतिक षड्यंत्रों और धनबल के माध्यम से जनमत को प्रभावित करने के प्रयासों को प्रदेश की जनता ने स्वीकार नहीं किया।
करीब 6 हजार निराश्रित बच्चों को मिला सरकार का सहारा
उद्योग मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने सबसे पहले निराश्रित बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना शुरू की। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 6 हजार निराश्रित बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है।
उन्होंने कहा कि योजना के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पॉकेट मनी, उत्सव भत्ता और देश के विभिन्न हिस्सों में शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता तथा घर बनाने के लिए भूमि और आर्थिक मदद का भी प्रावधान किया गया है।
1.36 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में कदम उठाया गया।
उन्होंने 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। योजना के तहत प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। वहीं, गाय और भैंस के दूध की खरीद पर भी समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, जिसे उन्होंने देश में सर्वाधिक बताया।
मंत्री ने कहा कि निजी भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और ई-वाहन खरीदने के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इन पहलों से युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के नए अवसर मिल रहे हैं।
राजस्व लोक अदालतों से सात लाख से अधिक मामलों का निपटारा
उद्योग मंत्री ने कहा कि दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए लंबे समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को कम करने के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष राजस्व लोक अदालतें शुरू कीं।
इनके माध्यम से इंतकाल, निशानदेही, तकसीम और राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती जैसे मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अब तक इन लोक अदालतों के माध्यम से सात लाख से अधिक मामलों का निपटारा लोगों को उनके घरों के नजदीक राहत प्रदान करते हुए किया गया है।
शिक्षा में सुधार के लिए 150 CBSE स्कूल, 100 और खोलने की तैयारी
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 150 CBSE संबद्ध विद्यालय शुरू किए गए हैं, जिनमें लगभग 24 हजार नए दाखिले हुए हैं। आगामी शैक्षणिक सत्र से 100 और CBSE स्कूल खोलने की योजना है। इसके साथ ही राजीव गांधी आदर्श राजकीय डे-बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर भी काम किया जा रहा है।
स्वास्थ्य क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च
मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने और चिकित्सा संस्थानों की आधारभूत सुविधाएं मजबूत करने पर 3,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च कर रही है। इसके तहत 18 से 20 वर्ष पुराने उपकरणों को आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों से बदला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में पहली बार रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की गई है, जो वर्तमान में चार बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है। इस तकनीक से अब तक एक हजार से अधिक सर्जरी सफलतापूर्वक की जा चुकी हैं।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक-एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जा रहा है, जबकि लाहौल-स्पीति और चंबा में दो-दो ऐसे संस्थान खोले जा रहे हैं। चिकित्सा संस्थानों में PET स्कैन, SPECT स्कैन, उन्नत रेडियोथेरेपी, CT सिम्युलेटर और 3-टेस्ला MRI जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
जलविद्युत परियोजनाओं से हिमाचल के राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और हिमाचल के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उन्होंने कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मजबूती से अपना पक्ष रखा। इसके परिणामस्वरूप हिमाचल को मिलने वाली रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है। इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।
उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (BBMB) से जुड़े बकाये और वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामले में भी सरकार ने हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा। किशाऊ बांध परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा, उन्हें ही इसके निर्माण की लागत में हिस्सेदारी करनी चाहिए। हिमाचल पर अनावश्यक वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
चंडीगढ़ की संपत्तियों में 7.19 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिकार की पैरवी
उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ की भूमि और परिसंपत्तियों में हिमाचल प्रदेश के 7.19 प्रतिशत हिस्से के वैध अधिकार सहित राज्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को विभिन्न मंचों पर मजबूती से उठा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट रुख है कि हिमाचल के अधिकारों से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा। यदि आर्थिक सहायता रोककर प्रदेश पर उसके हितों के विपरीत किसी समझौते के लिए दबाव बनाया जाता है, तब भी सरकार अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अपने संसाधनों से राजस्व बढ़ाकर हिमाचल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि विकास कार्यों के लिए बाहरी सहायता पर निर्भरता धीरे-धीरे कम की जा सके।