शिमला,
हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और नए सीबीएसई स्कूलों के संचालन की तैयारियों को गति देने के लिए शिक्षकों की बड़े स्तर पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने घोषणा की कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 से शुरू होने वाले नए सीबीएसई स्कूलों के लिए 3,100 शिक्षकों के पद शीघ्र भरे जाएंगे। इसके अलावा 374 सहायक प्रोफेसर और 19 प्रशिक्षकों के पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षकों की भर्ती, विद्यार्थियों के कल्याण, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार और विभाग से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके।
9,287 मेधावी विद्यार्थियों को मिले टैबलेट
रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार ने लगभग 9,287 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक और डिजिटल शिक्षा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि हाल के दिनों में इस योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के आवेदनों में वृद्धि हुई है। सरकार योजना के प्रावधानों को और अधिक सरल एवं सुलभ बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।
जनजातीय क्षेत्रों में भोटी शिक्षकों की होगी नियुक्ति
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षकों के नियमित पदों को भरने के साथ-साथ सरकारी छात्रावासों में आवश्यक पदों का सृजन किया जाएगा। इन क्षेत्रों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर आउटसोर्स माध्यम से भी भरा जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिन जनजातीय क्षेत्रों में भोटी भाषा का अधिक प्रचलन है, वहां इस भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए भोटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
इसके अतिरिक्त अधिक ऊंचाई वाले और अत्यधिक ठंड प्रभावित क्षेत्रों के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को ठंड से बचाने के लिए उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जनजातीय क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को मिलने वाले अग्रिम वेतन का भुगतान भी समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा।
सात स्थानों पर बनेंगे केंद्रीय विद्यालय
रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में सात स्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण प्रस्तावित है। उन्होंने संबंधित जिलों के उपायुक्तों को भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश देने की बात कही, ताकि निर्माण कार्यों में अनावश्यक देरी न हो।
उन्होंने आपदा पूर्व आवश्यकता आकलन (PDNA) के तहत प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त शैक्षणिक संस्थानों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए जारी वित्तीय राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जाए, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
शिक्षकों की पदोन्नति और भर्ती प्रक्रिया होगी तेज
बैठक में स्कूल प्रबंधन कमेटी लेक्चरर के पदों को पांच प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती के आधार पर भरने के लिए शीघ्र परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षकों और टीजीटी को सीमित सीधी भर्ती के तहत दूसरा अवसर देने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने टीजीटी, पीजीटी, शारीरिक शिक्षकों और ड्राइंग मास्टर सहित अन्य शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने कहा कि विभाग में कानूनी मामलों के प्रभावी निपटारे के लिए उप-महाधिवक्ता के पदों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी, जिससे कानूनी कार्यों में होने वाली अनावश्यक देरी को रोका जा सके।
कॉलेजों में बनेगा कॉर्पस फंड, निजी स्कूलों की फीस पर भी होगा अध्ययन
शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश के महाविद्यालयों के लिए कॉर्पस फंड तैयार किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास से जुड़ी गतिविधियों पर किया जाएगा।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एचपीएसईडीसी) को कंप्यूटर शिक्षकों के ईपीएफ की राशि निर्धारित समयावधि में नियमित रूप से उनके खातों में जमा करवाने के निर्देश दिए।
प्री-प्राइमरी कक्षाओं में नर्सरी ट्रेनिंग टीचर की नियुक्ति के लिए आवश्यक दो वर्षीय पाठ्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) में शुरू करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को पत्र लिखने की बात भी कही।
रोहित ठाकुर ने कहा कि अन्य राज्यों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को तेजी से लागू किया जा रहा है। उनकी अन्य जायज मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
बैठक में सचिव शिक्षा राकेश कंवर, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कुमार कोहली, उच्च शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा के प्रतिनिधियों सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।