शिमला,
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की 216वीं बैठक में कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में 1 अप्रैल 2025 से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने तथा 21 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले 175 कर्मचारियों को बोनस देने की स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में प्रदेश सरकार की अधिसूचना के अनुरूप उन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने को भी मंजूरी दी गई, जिन्होंने पिछले चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष 240 दिन का कार्य पूरा किया है। इसके अलावा पात्र अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण को भी हरी झंडी दी गई।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की न्यूनतम दैनिक मजदूरी 425 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया। यह बढ़ी हुई मजदूरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बिलासपुर स्थित रेजिन एवं टरपेंटाइन (R&T) फैक्ट्री के आधुनिकीकरण के बाद राजस्व में हुई उल्लेखनीय वृद्धि पर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद निदेशक मंडल ने नाहन स्थित R&T फैक्ट्री के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी, जिससे उत्पादन क्षमता और राजस्व में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए अधिकारियों को राजस्व बढ़ाने, कार्यकुशलता सुधारने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नवाचार आधारित प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में उपाध्यक्ष केहर सिंह खाची, मुख्य सचिव के.के. पंत, वन बल प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक संजय सूद, विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन सहित निदेशक मंडल के सदस्य और निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।