शिमला
राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक शुरू होने से पहले ही सड़क पर हंगामा हो गया. अपनी मांगों को लेकर दृष्टिहीन संघ के सदस्य राज्य सचिवालय पहुंचने का मन बनाकर आ गये. संगठन के सदस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से मुलाकात करना चाह रहे थे.राज्य सचिवालय पहुंचने से पहले ही शिमला पुलिस ने दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों को राज्य सचिवालय आने से रोक दिया. इस दौरान संघ से जुड़े लोगों ने ट्रैफिक को बाधित करने की भी कोशिश की.शिमला पुलिस के साथ उनकी हल्की धक्का-मुक्की भी हुई. शिमला पुलिस ने चक्का जाम कर रहे लोगों को सड़क से घसीटकर हटाया. कई देर तक कोशिश करने के बाद पुलिस ट्रैफिक संचालन शुरू करवा सकी. दृष्टिबाधित और दृष्टिहीनों ने शिमला पुलिस पर तानाशाही करने का आरोप लगाया. इससे पहले 18 जून तक को भी मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी. हिमाचल प्रदेश ब्लाइंड पर्सन एसोसिएशन बैकलॉग भर्तियों को पूरा करने की मांग उठा रहा है.
संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि वह सभी लंबे वक्त से बैकलॉग भर्ती होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हुए एक साल का वक्त पूरा होने वाला है. इससे पहले वह लोकसभा चुनाव आचार संहिता के दौरान भी लगातार 100 दिन तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठे थे. इसके लिए क्रमिक अनशन भी की गई थी.उन्होंने कहा कि तब भी राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं आया था. अब भी उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जा रहा है. वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लिखित में बताएं कि वह उनकी मांगों को कब पूरा करेंगे. उन्होंने कहा कि हर भर्ती में दिव्यांगों का चार फीसदी कोटा होता है, लेकिन सरकार लंबे वक्त से इन पदों पर भर्ती नहीं कर रही है. उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में दिव्यांग कोटे में नौकरी की मांग कर रहे लोगों की संख्या करीब 800 है.
दृष्टिहीन संघ के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार लंबे वक्त से सिर्फ उन्हें बातें कर ही बहलाने-फुसलाने का काम कर रही है. संगठन की मांग है कि जल्द से जल्द सभी बैकलॉग भर्ती को पूरा कर दिया जाए. उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा.ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इन खाली पड़े पदों पर भर्ती कर देनी चाहिए. राजेश ठाकुर ने कहा कि वह अब राज्य सरकार से किसी तरह के झूठे वादे नहीं चाहते हैं. संगठन की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा करें.