नहीं चली सरकार की कोई चालाकी, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की सरकार की याचिका, सीपीएस की नियुक्तियां सरकार की मनमानी : जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा सीपीएस से जुड़े मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाने की माँग को ख़ारिज कर दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का यह फ़ैसला स्वागत योग्य है। फ़ैसले से सरकार द्वारा सभी मुद्दे को भटकाने की कोशिशों को विराम लग जाएगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ निराशा लगी है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कांग्रेस को माननीय न्यायालय और प्रदेश के लोगों की जवाब देना होगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह की नियुक्तियां मनमाने तरीक़े से की है। पहले सरकार ने सीपीएस के ख़िलाफ़ दायर याचिका के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी, वहां से निराश होने के बाद केस ही हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की माँग कर दी। जिससे मुद्दे को लंबा खींचा जा सकता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि यह हमारी बड़ी जीत और सरकार को झटका है। उन्होंने कहा कि सलाहकारों की फ़ौज के बाद भी इस तरह की ग़लत कदम उठाकर मुख्यमंत्री फँस गये हैं। मुख्यमंत्री ने जानबूझकर अपने मित्रों का राजनीतिक भविष्य संकट में डाल दिया है। यह निर्णय सरकार पर बहुत करारा झटका है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पूर्व के स्पष्ट आदेशों के बाद भी सरकार द्वारा सीपीएस की नियुक्ति का यह फ़ैसला पूर्णतः हैरानी भरा है।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 6 विधायकों को सीपीएस लगा रखा है। इनमें रोहड़ू से मोहन लाल ब्राक्टा, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल शामिल है। सरकार ने इन्हें ऑफिस से लेकर गाड़ियां इत्यादि सुविधाएं दे रखी है।
नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा का मणिकर्ण घाटी बाढ़ से क्षतिग्रस्त रोड़ जिया -मणिकर्ण की मरमम्त को 38.68 करोड़ की धनराशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गड़करी का आभार जताया।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बने एक साल हो गए हैं और अब तो दीवाली भी आ गई है, इसलिए कांग्रेस को चुनाव से पहले मातृशक्ति से किया गया वादा पूरा करना चाहिए और प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को हर महीने 1500 रुपये देने के चुनावी वादे को पूरा करना चाहिए। नहीं माताओं बहनों से झूठ बोलने वाले लोगों की माताए-बहने माफ़ नहीं करेगी।