भाजपा के शिमला से सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के माननीय राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के मिला। सुरेश कश्यप ने बताया की उन्होंने एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा है। जिसमें उन्हें आपदा को लेकर जानकारी दी है। कश्यप ने कहा की उनका संसदीय क्षेत्र (शिमला) भी इससे अछूता नहीं है और लोग अपना घर-गांव छोड़कर शरणार्थियों की तरह जीवन जीने के लिए विवश हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में कई समस्याएं है जिसके बारे में राज्यपाल को अवगत करवाया । उन्होंने बताया की शिमला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बड़ी संख्या में सड़के ठप्प है और सड़कें गिरने के कगार पर है। इनको जल्द से जल्द ठीक करने के दिशा-निर्देश पी.डब्ल्यू.डी. महकमे को देने चाहिए ताकि आम जनजीवन पटरी पर लौट सके।हिमाचल प्रदेश और शिमला संसदीय क्षेत्र के क्षतिग्रस्त इलाकों का भू-गर्भीय सर्वेक्षण करवाना जरूरी है, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस क्षेत्र में वहां की भूमि रहने लायक है अथवा नहीं। जिन लोगों की भूमि क्षतिग्रस्त हो गई है उनको भूमि के बदले दूसरे स्थान पर भूमि आबंटित की जाए और जिनकी भूमि पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है उन्हें कम से कम 05 बिस्वा भूमि गृह निर्माण हेतु दी जाए। उनके संसदीय क्षेत्र में दून, नालागड़, रेणुका, नाहन, पांवटा साहिब, चौपाल, कसौली, कोटखाई, रोहडू और ठियोग में ज्यादा क्षति हुई है। जहां लोगों के मकान / गौ शालाओं को भारी नुकसान हुआ है, वहां सर्वेक्षण करवा कर उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। इसके अलावा अन्य विधान सभा क्षेत्रों में भी छुट-पुट नुकसान हुआ है इस आपदा में कई लोगो की जमीन पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, उनकी आमदनी के स्त्रोत भी पूरी तरह खत्म हो गए है। मेरा मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को बड़ी तादाद में आर्थिक सहायता देनी चाहिए।प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र द्वारा 6500 से अधिक घर दिए गए है, इन घरों को आपदा से ग्रस्त लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित करवाने चाहिए। जब तक आवास का निर्माण नहीं होता तब तक वैकल्पिक आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाए। राहत राशि जो प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही है, उसमें बंदर बांट की जा रही है।कश्यप ने राज्यपाल से आग्रह किया है कि भारी बरसात से हुए नुकसान की रिपोर्ट जिलाधीश से शीघ्र तलब की जाए ताकि समय पर उचित कार्यवाही की जा सके।