शिमला,
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित करने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न प्राधिकरणों को दिए गए ‘कैबिनेट रैंक’ का दर्जा वापस लेने का निर्णय लिया है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार यह निर्णय बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, साथ ही प्रधान सलाहकार और राजनीतिक सलाहकार जैसे पदों पर लागू होगा।
सभी सुविधाएं और प्रावधान तत्काल प्रभाव से खत्म
सरकार के इस फैसले के तहत इन पदों को दिए गए कैबिनेट रैंक से जुड़ी सभी सुविधाएं और प्रावधान तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिए गए हैं।
वेतन-भत्तों पर भी असर
प्रवक्ता ने बताया कि संबंधित अधिकारियों के वेतन और मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा भी 30 सितंबर 2026 तक स्थगित रखा जाएगा।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में कदम
सरकार का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं, ताकि इस निर्णय को जल्द से जल्द लागू किया जा सके और सभी विभागों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।