विपक्ष के नेता न करें डिक्टेटरशिप, हिमाचल में सरकार हमारी, नियम कानून भी चलेंगे हमारे : अनिरुद्ध सिंह

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सीएम अपने खर्चे पर गए थे विदेश, विपक्ष कर रहा भ्रामक बयानबाजी
पूर्व सरकार ने खजाने को किया खाली, जाते जाते बांटी 5 हजार करोड़ की रेवड़ियां
हिमाचल के हितों की केंद्र में सांसद नहीं कर रहे पैरवी, नहीं मिल रही आर्थिक मदद

शिमला
विपक्ष के आरोपों पर आज शिमला में पंचायतीराज मंत्री अनिरूद्ध सिंह और विधायक संजय अवस्थी ने सांझा हमला बोला है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मदद नहीं मिल पा रही है जबकि आपदा में 10 हजार करोड़ रुपए का प्रदेश को नुकसान हुआ। केंद्र में हिमाचल से भाजपा के सात सांसद हैं बावजूद इसके हिमाचल को मदद नहीं मिली जबकि उत्तराखंड को आपदा में भी ज्यादा मदद मिली और आरडीजी ग्रांट भी पूरी मिल रही है लेकिन हिमाचल को कट लगा है। हिमाचल से भाजपा के सांसद केंद्र से मदद लाने में नाकाम साबित हुए हैं।

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री विदेश दौरे से वापिस लौटे है और उनके दौरे को लेकर विपक्ष भ्रामक बयानबाजी कर रहा है। मुख्यमंत्री अपने खर्च पर परिवार सहित निजी दौरे पर विदेश गए थे जिसमें कोई सरकारी खर्च नही किया गया। अनुराग ठाकुर जर्मनी जा रहे हैं वह बताए कि वह अपने खर्चे पर जा रहे हैं या सरकारी खर्चे पर जा रहे हैं। भाजपा नेताओं को बिना तथ्यों के भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है ऐसे में हमारे नियम कानून चलेंगे। जयराम ठाकुर डिक्टेटरशिप करने की कोशिश ने करें।विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार 75 हजार करोड़ रुपए का ऋण छोड़कर गई थी। आज भाजपा के खराब वित्तीय प्रबंधन के चलते सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है ‌जिसका 63 प्रतिशत पूर्व के कर्ज की देनदारी में चुकाना पड़ता है।

वहीं विधायक संजय अवस्थी ने भाजपा नेताओं और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तथ्यहीन बयानबाजी करने के आरोप लगाए और कहा कि बयान देने से पहले भाजपा नेताओं तथ्यों को जान लेना चाहिए। 10 मार्च को बजट सत्र शुरू हो रहा है ऐसे में भाजपा नेता लोगों को भ्रमित करने के लिए व्यक्तिगत टिप्पणियां कर रहे हैं। भाजपा नेता व हिमाचल से सांसद केंद्र सरकार से हिमाचल के हितों की पैरवी क्यों नहीं करते ? प्रदेश के कर्मचारियों के 9200 करोड़ नई पेंशन स्कीम के तहत केंद्र के पास पड़े हैं जबकि आपदा को लेकर मिलने वाली ग्रांट भी केंद्र सरकार से नहीं मिल पाई ।ऐसे में भाजपा नेताओं को केंद्र सरकार से प्रदेश हित के इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए अगर वे सही में हिमाचल के हितैषी हैं।

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