हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सरकार ने आम जनता को झटका देते हुए प्रदेश में बसों के न्यूनतम किराये को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। परिवहन विभाग से जुड़े इस फैसले का असर सीधे तौर पर यात्रियों पर पड़ेगा।
मंत्रिमंडल ने राज्य में काम कर रहे अनुबंध कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें नियमित करने का निर्णय लिया है। जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 तक दो साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली है, उन्हें नियमित किया जाएगा। वहीं, दैनिक भोगी और कंटिंजेंट वर्करों को भी चार साल की सेवा पूरी करने पर नियमित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एसजेवीएनएल और एनएचपीसी को आवंटित कई प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं का अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। इसमें 382 मेगावाट सुन्नी, 210 मेगावाट लूहरी स्टेज-1, 66 मेगावाट ढौलासिद्ध, 500 मेगावाट दुगर और 180 मेगावाट बैरा सुईल परियोजनाएं शामिल हैं।प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए बिलासपुर और शिमला के रोहड़ू में 50-50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे। इसके अलावा चंबा और हमीरपुर में अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकार ने सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के मानदेय को 60 से 65 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया है। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को अब 1.30 लाख रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।
गरीब, विधवा, अनाथ, एकल महिला और बेसहारा महिलाओं को मुफ्त लैब टेस्ट और एक्स-रे जैसी सेवाएं दी जाएंगी। इससे मुफ्त जांच सुविधाओं की श्रेणियों की संख्या 11 से बढ़कर 14 हो जाएगी।
राज्य सरकार ने शराब की 400 दुकानों की दोबारा नीलामी करने का निर्णय भी लिया है। होटल वाइल्ड फ्लावर हॉल माशोबरा के संचालन के लिए ईआईएच लिमिटेड से करार किया जाएगा, जिससे सरकार को प्रति माह 1.77 करोड़ रुपये की आय होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेशभर में सरकारी परिसरों में 402 नए ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। वहीं, हिमाचल प्रदेश ओपन प्लेसेस एक्ट 1985 के प्रावधानों को सभी शहरी निकायों में लागू किया जाएगा ताकि सार्वजनिक स्थलों की गंदगी और अव्यवस्था को रोका जा सके। मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के मारही स्थित अटल आदर्श विद्यालय को आगामी शैक्षणिक सत्र 2025-26 से चालू करने की मंजूरी भी दी गई है।