शिमला:-हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता को मजबूती देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य के मैदानी क्षेत्रों की 800 ग्राम पंचायतों में घर-घर से कूड़ा एकत्र करने के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदने का फैसला लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है, जबकि ई-रिक्शा की खरीद प्रक्रिया राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम के माध्यम से पूरी की जा रही है। योजना के तहत नए साल से मैदानी जिलों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सेवा शुरू कर दी जाएगी। प्रारंभिक चरण में हर पंचायत को एक ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे घरों और दुकानों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाएगा। इसके साथ ही एकत्रित कचरे से कंपोस्ट खाद बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्वच्छता को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत राज्य के मैदानी क्षेत्रों की 800 ग्राम पंचायतों में घर-घर से कूड़ा एकत्र करने के लिए 800 ई-रिक्शा खरीदे जाएंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना को ग्रामीण विकास विभाग लागू कर रहा है, जबकि ई-रिक्शा की खरीद प्रक्रिया राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम के माध्यम से पूरी की जा रही है। नए साल से मैदानी जिलों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण सेवा शुरू की जाएगी। शुरुआत में प्रत्येक पंचायत को एक ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से घरों और दुकानों से गीला और सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को संस्थागत रूप देना है। एकत्रित गीले कचरे को पंचायत स्तर पर बनाए जाने वाले कंपोस्टिंग यूनिट्स में डालकर जैविक खाद तैयार की जाएगी। इस खाद की बिक्री से पंचायतों को अतिरिक्त आमदनी होगी। वहीं, सूखे कचरे को छांटकर रिसाइक्लिंग यूनिट्स को भेजा जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ई-रिक्शा के उपयोग का निर्णय पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह योजना न केवल स्वच्छता को बढ़ावा देगी, बल्कि पंचायतों के लिए आय का नया स्रोत भी साबित होगी।