
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। नारीशक्ति वंदन अधिनियम 2023′ नाम से लाया गया है राज्यसभा से यह बिल पास होते ही लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होगा, वहीं इनके सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य सचिव रिपना कलसाईं ने कहा कि आरक्षण का मामला काफी समय से चल रहा था। इस बार बिल पास हो गया धरातल पर कितना उतरेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उन्होंने कहा की पंचायती राज में ही नही,विधान सभा और लोकसभा में भी हमे 33% फीसदी सीटे चाहिए। अगर ये बिल लागू होता है। तो राजनीति व समाज विकास में महिलाओ की शक्ति बडेगी ।
सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य हैं उन्होंने कहा कि वे इसका स्वागत करती है।