हमीरपुर/भुवनेश्वर,
हमीरपुर से सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री Anurag Singh Thakur ने Bhubaneswar में आयोजित संयुक्त संसदीय समिति के अध्ययन दौरे में भाग लेते हुए कई अहम संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर चर्चा की।
इस दौरान उन्होंने Government of Odisha के वरिष्ठ प्रतिनिधियों, ओडिशा मानवाधिकार आयोग, ओडिशा न्यायिक अकादमी, गोपबंधु प्रशासन अकादमी और नबाकृष्ण चौधरी विकास अध्ययन केंद्र के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया।
बैठक में विशेष रूप से संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा हुई। प्रस्तावित प्रावधान के अनुसार, यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर आपराधिक मामले में—जिसमें पांच वर्ष या उससे अधिक सजा का प्रावधान हो—लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, तो उन्हें पद से हटाने का नियम लागू किया जा सकता है।
इसके अलावा जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक 2025 पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये विधेयक संवैधानिक मर्यादा को मजबूत करने, मंत्रिपरिषद की जवाबदेही बढ़ाने और शासन व्यवस्था में जनविश्वास कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
दिनभर चली बैठकों में विभिन्न विशेषज्ञों और संस्थानों द्वारा कई अहम सुझाव भी प्रस्तुत किए गए। अंत में उन्होंने ओडिशा सरकार और आयोजन से जुड़े अधिकारियों का आतिथ्य के लिए आभार जताया।