धर्मशाला,
उप-मुख्य सचेतक Kewal Singh Pathania की अध्यक्षता में रोपवे एवं तीव्र परिवहन विकास निगम (आरटीडीसी) की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नड्डी ज़िपलाइन परियोजना की प्रगति और विभिन्न विभागीय औपचारिकताओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में अधिकारियों ने परियोजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि नड्डी ज़िपलाइन परियोजना का आवंटन 18 फरवरी 2026 को किया जा चुका है। प्रस्तावित ज़िपलाइन स्टेशनों के लिए भूमि के अंतिम चयन हेतु 5 मई 2026 को लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संबंधित पटवारियों और फील्ड कानूनगो द्वारा राजस्व अभिलेखों पर हस्ताक्षर भी किए जा चुके हैं।
अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी करने हेतु मामला लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड और जल शक्ति विभाग के समक्ष उठाया गया है। इसके अलावा गैर-वन भूमि उपलब्ध न होने संबंधी प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए उपायुक्त कांगड़ा के समक्ष भी मामला प्रस्तुत किया गया है।
Kewal Singh Pathania ने उपायुक्त कांगड़ा को एनएसी प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक एनओसी शीघ्र जारी करने तथा वन विभाग को पेड़ों की गणना एवं अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश भी दिए, ताकि परियोजना का मामला शीघ्र परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।
उन्होंने कहा कि नड्डी ज़िपलाइन परियोजना हिमाचल प्रदेश में साहसिक पर्यटन को नई पहचान देगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
बैठक में निदेशक आरटीडीसी अजय वर्मा सहित विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।