शिमला,
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्राकृतिक रूप से उत्पादित अदरक का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का फैसला लिया है। अब किसानों को प्राकृतिक अदरक के लिए 30 रुपये के बजाय 40 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। साथ ही अधिक किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धतियां अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।
तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण
प्रदेश में रसायनमुक्त कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अब तक तीन लाख से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
योजना के माध्यम से किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके विकल्प के रूप में गोबर, गोमूत्र, जैव उर्वरकों और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है।
किसानों को उपज का सुनिश्चित मूल्य देने पर जोर
राज्य सरकार पंजीकृत प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों से उनकी उपज की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है। इसका उद्देश्य किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से राहत देना और उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करना है।
अदरक का एमएसपी 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो करने से प्राकृतिक खेती के तहत इसकी पैदावार किसानों के लिए अधिक लाभकारी हो सकेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे अदरक की प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ेगा और ज्यादा किसान इस पहल से जुड़ेंगे।
प्राकृतिक खेती से मिट्टी और पर्यावरण को भी लाभ
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को प्राकृतिक और टिकाऊ कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और प्रदेश की आय का अधिक हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती केवल फसल उत्पादन का तरीका नहीं, बल्कि मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को सरकार की ओर से नीतिगत सहयोग और वित्तीय प्रोत्साहन जारी रहेगा। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण आजीविका को बेहतर बनाने और कृषि को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।