नई दिल्ली,

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिला उद्यमिता, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं की लाभार्थी तक सीमित न रहकर उद्यमी, निर्णयकर्ता और रोजगार सृजित करने वाली नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आना चाहिए।

राज्यपाल नई दिल्ली में इंटरनेशनल बिजनेस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (आईबीसीसीआई) की ओर से आयोजित इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का मुख्य विषय ‘विकसित भारत@2047 के लिए महिला उद्यमिता एवं स्टार्टअप’ था। इसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मंगोलिया, सूरीनाम और गुयाना सहित कई देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

वैश्विक बाजारों से जुड़ने का अवसर बन सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मंच

राज्यपाल ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए आईबीसीसीआई को बधाई देते हुए कहा कि भारत अब केवल बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

उन्होंने कहा कि आईबीसीसीआई जैसे मंच भारतीय उद्यमियों और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के बीच प्रभावी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इससे भारतीय व्यवसायों को नए निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग के अवसर मिलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विजन का उल्लेख करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस लक्ष्य का अर्थ केवल आर्थिक विकास नहीं है। इसमें आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय, समान अवसर और देश के प्रत्येक नागरिक की भागीदारी भी शामिल है। उन्होंने रोजगार सृजन, किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने को भी महत्वपूर्ण बताया।

महिलाओं को रोजगार देने वाली उद्यमी बनने का आह्वान

कविन्द्र गुप्ता ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए आगे आना चाहिए। लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहल महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यम देश की आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें वित्तीय संसाधनों, तकनीकी सहयोग और बाजार तक बेहतर पहुंच उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

हिमाचल के पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने पर जोर

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के सेब और अन्य फल, प्राकृतिक एवं जैविक उत्पाद, कांगड़ा की लघु चित्रकला, कुल्लू और किन्नौरी शॉल, चंबा रूमाल, हस्तशिल्प तथा पारंपरिक खाद्य उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।

उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए गुणवत्ता प्रमाणन, आकर्षक पैकेजिंग, प्रभावी ब्रांडिंग और डिजिटल मार्केटिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक सीधी पहुंच बनाने के प्रयास भी जरूरी हैं।

हिमाचल के उद्यमियों को विदेशी बाजारों से जोड़ने की अपील

राज्यपाल ने आईबीसीसीआई से महिला उद्यमियों, स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारियां विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के उद्यमियों को वैश्विक बाजारों और निवेश के अवसरों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से अलग होना नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं को मजबूत करके वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आत्मविश्वास के साथ भाग लेना है। उद्यमियों को नवाचार, आधुनिक तकनीक और ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने विभिन्न मंत्रालयों के विशिष्ट अधिकारियों, उद्यमियों और कॉरपोरेट जगत की प्रमुख हस्तियों को सम्मानित भी किया। इससे पहले आईबीसीसीआई के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, राजनयिक, विभिन्न देशों के प्रतिनिधि, महिला उद्यमी और कॉरपोरेट क्षेत्र से जुड़े लोग उपस्थित रहे।