शिमला,
हिमाचल प्रदेश में युवाओं को खेलों से जोड़ने और नशे के खिलाफ जनभागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने ‘खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान, 2026’ को मंजूरी दी है। दिसंबर 2026 से मार्च 2027 तक चलने वाली इस पहल के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों और 83 उप-मंडलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। अभियान में 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को मुख्य रूप से शामिल किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य खेल गतिविधियों के माध्यम से युवाओं को सकारात्मक दिशा देना, उनकी प्रतिभा को मंच उपलब्ध करवाना और चिट्टे सहित अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस योजना को मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था, जिला प्रशासन, मान्यता प्राप्त खेल संघों और संबंधित संस्थाओं के सहयोग से लागू किया जाएगा।
आठ खेलों में दिखेगा युवाओं का दम
अभियान के शुरुआती चरण में आठ खेलों को शामिल किया गया है। इनमें क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती और रस्साकशी शामिल हैं। प्रतियोगिताएं तीन स्तरों पर होंगी। पहले उप-मंडल स्तर पर मुकाबले आयोजित किए जाएंगे, इसके बाद जिला और अंत में राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी।
इस व्यवस्था से ग्रामीण, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, ताकि दोनों वर्गों को समान अवसर मिल सकें।
18 वर्ष से कम आयु के प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों की सहमति और अन्य जरूरी संरक्षण संबंधी प्रावधान लागू किए जाएंगे।
प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मिलेगा आगे बढ़ने का अवसर
योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदेश में उभरती खेल प्रतिभाओं की पहचान करना भी है। प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे प्रतिभा आकलन प्रक्रिया, विशेष प्रशिक्षण, प्रशिक्षण शिविरों, खेल विज्ञान से जुड़ी सुविधाओं और उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिए अवसर दिए जाने पर विचार किया जाएगा।
इसके साथ ही पारंपरिक, स्थानीय और आधुनिक खेल विधाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूती मिल सके।
खेल के मैदान से उठेगी चिट्टा मुक्त हिमाचल की आवाज
इस अभियान को केवल खेल प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रखा गया है। आयोजनों के दौरान चिट्टे और अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम, संवाद सत्र और युवा एम्बेसडर पहल भी संचालित की जाएगी।
प्रतिभागियों और आम लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देने के साथ परामर्श और पुनर्वास सेवाओं से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बनेगी शीर्ष समिति
योजना के संचालन और निगरानी के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति गठित की जाएगी। इसके अलावा राज्य, जिला और उप-मंडल स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी। खेलों के तकनीकी संचालन, नियमों और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अलग तकनीकी संचालन समिति गठित होगी।
प्रतियोगिताओं के दौरान चिकित्सा सहायता और प्राथमिक उपचार, नाबालिग खिलाड़ियों की सुरक्षा, शिकायत निवारण, निष्पक्ष खेल भावना और डोपिंग विरोधी जागरूकता से जुड़े प्रावधान भी किए जाएंगे।
नशे के खिलाफ लड़ाई में समाज की भागीदारी जरूरी: मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को अपनी प्रतिभा और क्षमता दिखाने के लिए सकारात्मक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। खेलों से शारीरिक फिटनेस के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना भी विकसित होती है।
उन्होंने कहा कि ‘खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त अभियान, 2026’ युवाओं को अपनी ऊर्जा रचनात्मक गतिविधियों में लगाने का मंच देगा और नशे के खिलाफ चल रहे प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल कानूनी कार्रवाई और प्रवर्तन तक सीमित नहीं रह सकती। इसके लिए परिवारों, शिक्षण संस्थानों, खेल संगठनों और समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग जरूरी है। उन्होंने युवाओं, अभिभावकों, शिक्षकों और सामुदायिक संगठनों से अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने और इसे जन आंदोलन बनाने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि यह पहल हिमाचल को नशामुक्त बनाने और आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।