हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में मुख्यमंत्री ने दिखाई मजबूत इच्छाशक्ति : चंद्रशेखर

BBMB, किशाऊ बांध, कड़छम-वांगतू परियोजना और वाइल्ड फ्लावर हॉल के मामलों में प्रदेश के हितों की पैरवी को बताया बड़ी उपलब्धि

शिमला

धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के अधिकारों और प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य हासिल करने के लिए हर स्तर पर मजबूती से पैरवी की है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB), किशाऊ बांध परियोजना, कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना और वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े मामलों में प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देना सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति को दर्शाता है।

चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिमाचल को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग, नए राजस्व स्रोत विकसित करने और प्रदेश के लंबित अधिकारों को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

जल और जंगल से जुड़े संसाधनों का उचित लाभ मिलना जरूरी

विधायक ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पास जल और वन जैसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, जिनसे लंबे समय से पड़ोसी राज्यों और देश को लाभ मिलता रहा है। इसके बावजूद इन संसाधनों के उपयोग के अनुरूप प्रदेश को आर्थिक लाभ नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इस स्थिति को बदलने के लिए विभिन्न मंचों पर हिमाचल का पक्ष तथ्यों के साथ रखा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने कानूनी और राजनीतिक, दोनों स्तरों पर हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। इसके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

BBMB से जुड़े बिजली के बकाये पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम

चंद्रशेखर ने 6 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा BBMB से जुड़े मामले में दिए गए फैसले को हिमाचल के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में प्रदेश के बिजली हिस्से और पुराने बकाये को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था।

वर्ष 2011 में न्यायालय के निर्णय के तहत परियोजना में हिमाचल प्रदेश का 7.19 प्रतिशत बिजली हिस्सा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था, लेकिन पुराने बकाये का मामला लंबित था। विधायक के अनुसार, वर्तमान सरकार ने इस विषय को सक्रियता से उठाया और पंजाब तथा हरियाणा से प्रदेश के अधिकारों को लेकर जवाब मांगा।

उन्होंने कहा कि BBMB से जुड़े मामलों में प्रदेश को भविष्य में प्रतिवर्ष करीब 1,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की संभावना है।

किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचल पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं

विधायक ने किशाऊ बांध परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन राज्यों को इस परियोजना के पानी की आवश्यकता है, उन्हें ही इसके खर्च का उचित हिस्सा वहन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश अपने वित्तीय संसाधनों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेगा।

उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रदेश के हितों को प्राथमिकता दिलाने के प्रयास किए गए हैं। परियोजना से भविष्य में हिमाचल को सालाना 1,200 से 1,500 करोड़ रुपये तक की आमदनी होने की संभावना जताई जा रही है।

कड़छम-वांगतू परियोजना से सालाना 150 करोड़ की अतिरिक्त आय

चंद्रशेखर ने 1,045 मेगावाट क्षमता वाली कड़छम-वांगतू जलविद्युत परियोजना की रॉयल्टी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी प्रदेश के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के बाद हिमाचल को 12 प्रतिशत के बजाय 18 प्रतिशत रॉयल्टी मिल रही है।

इससे प्रदेश को प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले राजस्व को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

वाइल्ड फ्लावर हॉल सहित अन्य मामलों में भी प्रदेश हित सर्वोपरि

विधायक ने कहा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े मामले में भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया। BBMB, किशाऊ बांध, कड़छम-वांगतू और वाइल्ड फ्लावर हॉल से जुड़े मामलों में सरकार की सक्रियता यह दर्शाती है कि हिमाचल अपने संसाधनों का उचित मूल्य हासिल करने के लिए गंभीर है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इन मामलों की लगातार निगरानी कर रहे हैं और प्रदेश के अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी मंच पर पक्ष रख रहे हैं।

गांवों की अर्थव्यवस्था और जनकल्याण पर भी सरकार का फोकस

चंद्रशेखर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023 में अपने पहले बजट भाषण में ही हिमाचल को आत्मनिर्भर, समृद्ध और हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य सामने रखा था। इस सोच में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना, युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना और वंचित वर्गों का कल्याण शामिल है।

उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना को सरकार की जनकल्याणकारी सोच का उदाहरण बताया।

विधायक ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। संसाधनों से होने वाली आय में वृद्धि से विकास कार्यों को गति मिलेगी और केंद्रीय सहायता एवं अनुदान पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।