फतेहपुर (कांगड़ा): मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के जखबड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कई अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी Central Board of Secondary Education (CBSE) पैटर्न पर चल रहे स्कूलों में 30 जून तक सभी अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने बताया कि शाह नहर परियोजना का प्रमुख अभियंता कार्यालय, जिसे पहले मंडी स्थानांतरित किया गया था, अब दोबारा फतेहपुर में स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए महिला मंडलों को 20-20 हजार रुपये की सहायता देने तथा वजीर राम सिंह स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में HIMCARE Scheme (हिमकेयर योजना) में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, यहां तक कि गलत ऑपरेशन तक दर्शाए गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम शुरू किया है और 151 स्कूलों को CBSE पैटर्न पर लाया गया है। इन सुधारों के चलते हिमाचल प्रदेश अब गुणात्मक शिक्षा में देश में बेहतर स्थिति में पहुंचा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार किए जा रहे हैं और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित किए जा रहे हैं। फतेहपुर में पहले से ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने प्राकृतिक खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात दोहराई। उन्होंने बताया कि हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपये प्रति किलो, गाय के दूध का 61 रुपये और भैंस के दूध का 71 रुपये प्रति लीटर तय किया गया है।
इसके अलावा कांगड़ा के ढगवार में 200 करोड़ रुपये की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। मछुआरों के लिए भी विशेष योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें प्रतिबंध अवधि के दौरान 3,500 रुपये की सहायता शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए प्रतिबद्ध है और ‘अपना परिवार-सुखी परिवार योजना’ के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।