शिमला
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विश्वविद्यालय से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है और इस क्षेत्र में हिमाचल के लिए अपार संभावनाएं हैं।
मुख्यमंत्री ने 10.09 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मल्टी फैकल्टी भवन और आधुनिक कंप्यूटर-कम-सीबीटी लैब का उद्घाटन किया। इसके अलावा 8.25 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए पांच मंजिला अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास भी किया। नए भवन में अतिरिक्त कक्षाएं, पार्किंग और बढ़ती छात्र संख्या के अनुरूप आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विकास के लिए प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इससे विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूती मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोलन जिले के नालागढ़ में हिमाचल की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है। उन्होंने विश्वविद्यालय के शोधार्थियों और शिक्षकों से इस क्षेत्र में अनुसंधान कर राज्य को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में योगदान देने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि नई सीबीटी लैब के शुरू होने से अब शिमला जिले के युवाओं को कंप्यूटर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। इस लैब में एक समय में लगभग 250 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश को प्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड़ रुपये मूल्य की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने से राज्य को हर वर्ष 8 से 10 हजार करोड़ रुपये तक का नुकसान होने की आशंका है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार राज्यहितों की रक्षा और हिमाचल को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
इस अवसर पर विधायक हरिश जनारथा, सुरेश कुमार, संजय अवस्थी, विवेक शर्मा, शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम, एचपीयू के कुलपति महावीर सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।