शिमला
मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों और लंबित एरियर का भुगतान चार दिनों के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का शीघ्र भुगतान किया जाए। उन्होंने सेवानिवृत्त और कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लंबित मेडिकल रिइम्बर्समेंट दावों का भी तुरंत निपटारा करने को कहा।
Sukhvinder Singh Sukhu ने सभी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों (डीडीओ) को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी जाए।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत छोटे सेब उत्पादकों के लंबित भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों और बागवानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 31 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि चिट्टे से जुड़े मामलों में 122 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं।
उन्होंने सभी प्रशासनिक सचिवों को ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव संजय गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, ओंकार शर्मा, आर.डी. नजीम सहित अन्य प्रशासनिक सचिव उपस्थित रहे।