पालमपुर,
राज्यपाल Kavinder Gupta ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना जम्मू-कश्मीर के लंबे समय से पीड़ित वाल्मीकि समाज को न्याय दिलाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस विशेष प्रावधान के कारण दशकों तक वाल्मीकि समाज को भेदभाव और अधिकारों से वंचित रहना पड़ा, लेकिन अब उन्हें देश के अन्य नागरिकों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त हो रहे हैं।
राज्यपाल ने यह विचार पालमपुर स्थित Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya के सभागार में आयोजित अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के 19वें राष्ट्रीय अधिवेशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन तथा महर्षि वाल्मीकि और B. R. Ambedkar को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया।
राज्यपाल Kavinder Gupta ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय जम्मू-कश्मीर में वाल्मीकि समाज और गोरखा समुदाय के लिए सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अब युवाओं को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों, सामाजिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं आज भी सत्य, करुणा और मानव सेवा का संदेश देती हैं। राज्यपाल ने युवाओं से शिक्षा, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलकर महर्षि वाल्मीकि की विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
राज्यपाल ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के तहत देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर सुधार हो रहा है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं और महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया।
उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने में वाल्मीकि समाज की भूमिका की भी सराहना की और कहा कि सामाजिक उत्थान और राष्ट्रीय एकता के प्रति समुदाय का योगदान प्रेरणादायक है।
इस अवसर पर A. K. Panda, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष Ramgopal Raja, कार्यकारी अध्यक्ष सीताराम, महासचिव राकेश गिल, हिमाचल इकाई के अध्यक्ष दीपक लहौरवी सहित विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।