शिमला
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू से आज शिमला में अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय दल ने मुलाकात की। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव एम. रामचंद्रुडु के नेतृत्व में आए इस दल ने सितंबर माह में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान का जायजा लिया था।
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में मानसून के दौरान सामने आई प्राकृतिक आपदाओं और उनसे हुए नुकसान को लेकर केंद्रीय दल के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर हिमाचल प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से प्रदेश में लगातार बढ़ रही बादल फटने की घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक एवं प्राकृतिक परिस्थितियां मैदानी राज्यों से काफी अलग हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा आपदा राहत राशि उपलब्ध करवाने के लिए निर्धारित मौजूदा मानकों में आवश्यक बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि पहाड़ी राज्यों को आपदा से हुए वास्तविक नुकसान के अनुरूप सहायता मिल सके।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश के पर्यावरणीय महत्व को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल उत्तरी भारत के पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने के साथ-साथ स्वच्छ वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने राज्य में सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण के दौरान पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक सुरंगों के निर्माण पर जोर दिया।
बैठक में मुख्य सचिव के.के. पंत, जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक प्रकाश चंद, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. सुभाष चंद्रा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के निदेशक रामावतार मीणा, निदेशक एवं विशेष सचिव आपदा प्रबंधन पुष्पेंद्र राणा सहित अंतर-मंत्रालय केन्द्रीय दल के सदस्य और प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।